दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन मुफ्त नहीं मिली तो उनकी सरकार, दिल्ली के लोगों के लिये मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी. “केजरीवाल ने कहा, “हमने केंद्र सरकार से अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और ये महामारी 100 साल में पहली बार आई है. बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि इसका खर्च न उठा पाएं. मेरी केंद्र से अपील थी कि पूरे देश भर में ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए. देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है. अगर केंद्र सरकार मुफ्त नहीं देगी तो दिल्ली के लोगों के लिए हम वैक्सीन को मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे.”
कोरोना से बचाव के लिए देश में टीकाकरण अभियान16 जनवरी से प्रारंभ होना है और इसके पहले चरण में हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यों के सीएम के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि कि आप लोगों से चर्चा करके ही तय किया गया है कि टीकाकरण में किस को प्राथमिकता दी जाएगी. सबसे पहले टीका उन लोगों को दिया जाएगा जो दिन- रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं जैसे कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर. उसके बाद सफाई कर्मी, पुलिस आदि जैसे जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको पहले चरण में टीका लगाया जा रहा है. देश में करीब तीन करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं. यह तय किया गया है कि इन तीन करोड़ लोगों के टीकाकरण पर जो खर्च होगा उस पर राज्य सरकारों पर कोई बोझ नहीं आएगा, यह सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. उन्होंने बताया था कि कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए CoWIN app बनाया गया है. टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम का डाटा अपलोड हो, यह ज़रूरी है. उन्होंने बताया कि पहला टीका लगते ही लाभार्थी को एक सर्टिफिकेट मिलेगा. ऐप से ही टीके की दूसरी डोज़ के बाद फाइनल सर्टिफिकेट लाभार्थी को मिलेगा. ‘आधार’ की मदद से भी लाभार्थी की पहचान करनी है ताकि सही लाभार्थी को ही टीका लगे.
पीएम ने कहा था कि अगले कुछ महीनों में भारत में 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण करना है. वैक्सीन लगाने से अगर किसी को असहजता होती है तो उसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी टीका लगने पर अगर किसी को असहजता होती है तो उसके लिए भी पहले से ही इंतजाम रहता है. कोरोना के सारे प्रोटोकॉल का पालन सभी को करते रहना है चाहे टीका लग भी जाए. हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी अफवाह को कोई हवा ना मिले.
